ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਾਰਵਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਅੜਿੱਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।