ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੁੱਲਭੂਸ਼ਨ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਡਟੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ 12 ਵਾਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸੈਸ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ।
ਅਮਰੀਕੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 'ਨਸਲਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ'
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ