India Canada Diplomatic Row: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 41 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਏਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀਏਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 11.1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀਆ ਜੋਲੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ?
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀਆ ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 45 ਸਾਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰੱਥਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੂਦਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੋਟਿਸ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਸੇ. ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਵਿਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕਪਾਸੜ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।