Pakistan General Elections: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਪੀ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 11 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਜੀਲ ਸਵਾਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਪੀ) ਕਾਜ਼ੀ ਫ਼ੈਜ਼ ਈਸਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਮੀਨ-ਉਦ-ਦੀਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਥਰ ਮਿਨੱਲਾਹ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਸਸੀਬੀਏ), ਪੀਟੀਆਈ, ਮੁਨੀਰ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਇਬਾਦ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਈਸੀਪੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਜੀਲ ਸਵਾਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਜੀਲ ਸਵਾਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜਾ ਐਤਵਾਰ ਹੈ,"। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਪੀ ਈਸਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਵਾਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।"
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ CJP
ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜੀਲ ਸਵਾਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ?" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਲਵੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।