ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਥੋੜਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਆਇਰਲੈਂਡ ਹੈ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਆਫਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਓਰ ਲਿਵਿੰਗ ਆਈਲੈਂਡ' ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 80,000 ਯੂਰੋ ਮਿਲਣਗੇ
ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਜਾੜ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। 'Or Living Islands' ਨੀਤੀ 30 ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 30 ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੇ 30 ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 80,000 ਯੂਰੋ ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ?
1. ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਆਫਸ਼ੋਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2. ਜਾਇਦਾਦ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ 1993 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰੀਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।