‘ਰਾਇਟਰਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2021 ’ਚ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਣ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਫ਼ੁਕੂਸ਼ਿਮਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਸਨ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਫ਼ੁਕੂਸ਼ਿਮਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਥਾਨਕ ਮਛੇਰੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜੇ।
ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਉਂਝ ਵੀ ਵ੍ਹੇਲ ਮੱਛੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਾਰਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੁਕੂਸ਼ਿਮਾ ਦਾ ਰੇਡੀਓ–ਐਕਟਿਵ ਪਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਫ਼ੁਕੂਸ਼ਿਮਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਅ–ਫ਼ੂਡ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਫ਼ੁਕੂਸ਼ਿਮਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 170 ਟਨ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ੁਕੂਸ਼ਿਮਾ ’ਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਟੈਂਕ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ’ਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।