Bangladesh Violence: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ’ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਓਬੈਦੁਲ ਕਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਦੀਆਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 114 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1971 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਪਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ 2018 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ।