Imran Khan Speech Ban: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਲਾਈਵ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ARY ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (PEMRA) ਨੇ ਐਤਵਾਰ (5 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ।


ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (PEMRA) ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ/ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।


ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ 


ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। PEMRA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।


ਮੋਟੋ ਕੇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਐਸਸੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੇਮਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਮਰਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।



ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੇਤਾਵਨੀ 


ਏਆਰਵਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐਮਆਰਏ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਪੇਮਰਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 (ਏ) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਲਾਈਵ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਮਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।


ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਪਾਦਕੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਮਰਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਡਾਨ' ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (5 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਅਤੇ ਇਕ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ।