Saudi Arabia Latest News: ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 29 ਸਾਲਾ ਫਿਟਨੈਸ ਟ੍ਰੇਨਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਮਨਹੇਲ ਅਲ-ਓਤੈਬੀ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਟਰੇਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਮਰਦ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਹੇਲ ਅਲ-ਓਤੈਬੀ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫਤਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਅਲ-ਓਤੈਬੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ "ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।"
ਅਲ-ਓਤਾਬੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਲ-ਓਤੈਬੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲ-ਓਤੈਬੀ ਦੀ ਭੈਣ ਫੌਜੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਐਮਨੇਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਿਸਨ ਫਕੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਾਕ ਨਾਲ, ਸਾਊਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸਾਊਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸਫਰ ਕਰਨ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।