ਕਾਠਮੰਡੂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇਉਬਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ 75 ਸਾਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ।
ਸਮਾਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ (6:45 IST) ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਉਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚਲੇਂਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 76 (5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਉਬਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦ ਹਿਮਾਲੀਆ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਉਸ ਲੇਖ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਉਬਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਉਬਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 8.15 ਵਜੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਉਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁਕਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਐਨਸੀ) ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਨ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨੇਕਾਂ ਦੇ ਬਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੰਡ ਅਤੇ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਬਹਾਦਰ ਕਰਕੀ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਫਾ ਭੂਸ਼ਲ ਅਤੇ ਜਨਾਰਦਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਣਾ, ਸੀਪੀਐਨ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਸ਼ਪਾ ਕਮਲ ਦਹਲ 'ਪ੍ਰਚਾਰ' ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਨ-ਯੂਐਮਐਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਮਾਧਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਉਬਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਹ 69 ਸਾਲਾ ਕੇਪੀ ਓਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ "ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ" ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੱਕਤਰ ਬਹੇਸ਼ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਦੇਉਬਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਉਬਾ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ - ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 1995 - ਮਾਰਚ 1997, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੁਲਾਈ 2001- ਅਕਤੂਬਰ 2002, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜੂਨ 2004 - ਫਰਵਰੀ 2005 ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜੂਨ 2017 - ਫਰਵਰੀ 2018 'ਚ।
ਦੇਉਬਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਦੇ 21 ਮਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਉਬਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚਲੇਂਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਓਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Tokyo Olympics 2020: ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਟ ਲਈ ਚਾਚਾ ਮਹਾਵੀਰ ਫੋਗਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ, ਕਿਹਾ- ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜੇਕਰ,,,
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin