ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਅਫਰੀਕਨ-ਅਮਰੀਕਨ (ਕਾਲੇ) ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੇਅਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਯੂਐਨਸੀ) ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ 2 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ - ਬਾਇਡਨ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਫਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ।
ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ - ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਨ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁਝ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Join Our Official Telegram Channel:
https://t.me/abpsanjhaofficial