Pakistan New Chief Justice: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ (17 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ 29ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਈਸਾ (63) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ਼ ਅਲਵੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਏਵਾਨ-ਏ-ਸਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਾਰੁਲ ਹੱਕ ਕਾਕਰ, ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਈਸਾ ਦਾ ਜਨਮ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1959 ਨੂੰ ਕਵੇਟਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਈਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਵੇਟਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਕਰਾਚੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਏ ਅਤੇ ਓ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਬਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਈਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਰੀਨਾ ਈਸਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਰੀਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2019 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।