ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ (DSGMC) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ DSGMC ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਪਟ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ DSGCM ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਸੀਟ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ DSGMC (ਕੁਆਪਟ ਮੈਂਬਰ) ਨਿਯਮ 1974 ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ (ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ) ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।" ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।”
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੀਏ ਆਨਰਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪੀ, ਜੋ ਉਸਨੇ 1990 ਤੋਂ 1993 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੁਖੋ ਖਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ਜਨਕਪੁਰੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।
ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, “27 ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ”। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸਾ “ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ (ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ) ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ”।
ਸਰਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ (ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿ-ਵਿਕਲਪ) ਨਿਯਮ 1974 ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।