Gautam Gambhir Fraud case: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਰਮਾਂ ਰੁਦਰ ਬਿਲਡਵੈਲ ਰਿਐਲਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਐਚਆਰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਯੂਐਮ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੰਭੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਨ।
ਜੱਜ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਇਕਲੌਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰੁਦਰ ਬਿਲਡਵੈਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 4.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੁਦਰ ਬਿਲਡਵੈਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਠਜੋੜ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਗੰਭੀਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 'ਗੰਭੀਰ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 29 ਜੂਨ, 2011 ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2013 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ।' ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰੋਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ।