Social Media: ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (DPDP) ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੈ- ਵੈਸ਼ਣਵ
ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ, ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਟੋਕਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਟੋਕਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦਾ ਟੋਕਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਈਟਾਂ ਆਈਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ। ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੋਕਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੋਕਨਿਜਮ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਟੋਕਨ ਕਿਸੇ ਹੈਕਰ ਜਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸਲੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।