OTT Platforms : ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ Netflix, Amazon Prime, Zee5 ਅਤੇ SonyLIV ਵਰਗੇ ਕਈ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੈਲੂਲਰ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ.ਪੀ. ਕੋਚਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਜੇ COAI ਡੀਜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Netflix, Amazon Prime, Zee5 ਅਤੇ SonyLIV ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਪੀ ਕੋਚਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5ਜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ, Zee5 ਅਤੇ SonyLIV ਵਰਗੇ ਹੋਰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਹੈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ
ਸੈਲੂਲਰ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਪੀ ਕੋਚਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 5ਜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟੈਰਿਫ ਵਾਊਚਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸਪੀ ਕੋਛੜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲੂਲਰ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2023 ਤੱਕ OTT ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗਾ 12.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ OTT ਮਾਰਕੀਟ ਲਗਭਗ 12.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 1,03,890 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੇਗਾ।