ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਾਸੂਸੀ ਤੇ ਫੋਨ ਟੇਪਿੰਗ ਦਾ ਜਿੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈੱਗਸਸ (Pegasus) ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ-ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
1885 ਦਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2007 ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਫ਼ੋਨ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਾਸੂਸੀ ਜਾਂ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 1997 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਯੂਸੀਐਲ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
‘ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ?
‘ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਅਖਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨਐਸਓ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਨਐਸਓ ਗਾਹਕ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਮੋਰੱਕੋ, ਰਵਾਂਡਾ, ਸਊਦੀ ਅਰਬ, ਹੰਗਰੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ‘ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 16 ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ-ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
1885 ਦਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2007 ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਫ਼ੋਨ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਾਸੂਸੀ ਜਾਂ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 1997 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਯੂਸੀਐਲ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
‘ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ?
‘ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਅਖਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨਐਸਓ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਨਐਸਓ ਗਾਹਕ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਮੋਰੱਕੋ, ਰਵਾਂਡਾ, ਸਊਦੀ ਅਰਬ, ਹੰਗਰੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ‘ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 16 ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
Android ਫੋਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Iphone ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ