Fake Court Order Email Scam: ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੀਆਈਬੀ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਹੈਂਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ ?
ਇਸ ਜਾਅਲੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ" ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਗੌਤਮ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈਮੇਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਈਮੇਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਘਬਰਾਓ ਨਾ: ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰੋ: ਅਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇਅਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ: ਇਹ ਈਮੇਲ cybercrime.gov.in, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਭੇਜੋ। ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ।