Social Media: ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਜਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਪੀਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਪੀਲ ਕਮੇਟੀ (ਜੀਏਸੀ) ਯੂਜਰਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਪੈਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ IT ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲੁਕਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਏਐਸਸੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 50 ਕਰੋੜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੌਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Viral Video: ਇਕੱਠੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਭੈਣਾਂ, ਪਰ ਕੱਦ-ਕਾਠ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ! ਉਚਾਈ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ