Live TV on Phones without Internet:  ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।


ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਯਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ।


ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ-ਟੂ-ਮੋਬਾਈਲ ਯਾਨੀ D2M ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।


ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ DTH ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ D2M ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ।


ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT), ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (MIB) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ IIT-ਕਾਨਪੁਰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: YouTube ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, 1 ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ


ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ


ਦਰਅਸਲ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ D2M ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਰੀਚਾਰਜ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਆਦਿ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਟਾ ਰੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।


ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 5ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਗਭਗ 210-220 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ।


ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਟਰੈਫਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Laptop-Tablets Import: ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ Import 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ