Twitter User Information: ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ 60,000 ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ।
ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਜੋਏਲ ਰੋਥ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਉਹ ਖਾਤਾ ਮਾਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।" ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਫੀਸਦੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ Twitter ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਅੱਧਾ 23,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰੂਸ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੈਟਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ 2021 ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ 349 ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ 103 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰੌਬ ਮਹੋਨੀ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ (ਏਪੀ) ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।