ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਹੀ ਵਿਕੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਚਾਰਜਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਾਈਪ C ਚਾਰਜਿੰਗ ਨਿਯਮ
ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਟਾਈਪ-ਸੀ ਚਾਰਜਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਜਰ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਘੜੀਆਂ 'ਚ ਟਾਈਪ ਸੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟਾਈਪ ਸੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਟਾਈਪ ਸੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਮ ਟਾਈਪ ਸੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ ?
ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਚਾਰਜਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਾਈਪ ਸੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਈ-ਵੇਸਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਚਾਰਜਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚਣਗੇ।
ਨੋਟ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਮ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਆਮ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।