New Criminal Laws: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ-ਮੁਕੱਦਮੇ, ਅਦਾਲਤ-ਕਚਹਿਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਆਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ (ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ) ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਓ 10 ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ', ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਐਸਐਮਐਸ' (ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼) ਦੁਆਰਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਰਗੇ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣਾ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 'ਓਵਰਲੈਪ' ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ 511 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 358 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ, ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਲਿੰਚਿੰਗ, ਖੋਹ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 'ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ' ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਫਆਈਆਰ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਬਿਆਨ, ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ 'ਲਿੰਗਕਤਾ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਔਰਤਾਂ, ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।