Viral News: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ (Corporate jobs) ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡੋਸਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੋਸਾ ਬਣਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।


ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : Cancer Causes: ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਅੱਜ ਹੀ ਬਣਾਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ


ਕੋਪਰਮ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਡੋਸਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3-3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10% ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10% ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।


ਇਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕਈ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ... ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਗੈਰੇਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ?



ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਾਰ/ਘਰ/ਬਾਈਕ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੀਐਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।


ਇਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਆਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 0 ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਈਟੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ।