Punjab Panchayat Election |'ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ?
Punjab Panchayat Election |'ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ?
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ !
ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ
ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਸਤੰਬਰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |
ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਿਯਮ 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |
ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਸੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ - ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ
ਵੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਿਯਮ 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ
ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਪਿਆਰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਮਿਜਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੋਕ ਧੜਿਆਂ ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਤੇ ਖੂਨੀ ਝੜਪਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰ ਏ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਚ ਕੁੱਲ 13241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 153 ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈਆਂ |
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚੀ
ਜਿਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਸਤੰਬਰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ |
ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਿਯਮ 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |