End of FASTag: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਹਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਟੋਲ ’ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਸਟੈਗ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਾਸਟੈਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ, GNSS ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਗਲੋਬਲ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੜਕ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ (GNSS) ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
GNSS ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟੋਲ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਟੋਲ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸ ਵਾਹਨ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
GNSS ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਟੋਲ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। GNSS ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਸਟੈਗ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਜੀਐਨਐਸਐਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।