Ludhiana News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਡੀਸੀ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਊਟੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਸਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਡੀਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਚਾਰਜ ਬੈਠੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਡੀਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੋਸਟ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸੀਡੀਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।