ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 60 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਿਲੇ।

ਮੁੰਬਈ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਗ਼ੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਮਾਨ ਕੱਢ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ 1.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਈ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ ਇੱਕ ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 31 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਭਜਨ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ, ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।