18ਵੀਂਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੈ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੂਡ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਗਲਤ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1936 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਾਰਜ ਗੈਲਪ ਤੇ ਕਲਾਉਡ ਰੌਬਿਨਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਡੀ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ 1937 ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 1938 ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ 1996 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ।

ਪ੍ਰੀ-ਪੋਲ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਵ 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਏ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 126ਏ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ 1996 ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕੁਝ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। 2014 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, 2014 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।