One Nation One Toll Policy: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਟੋਲ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਇੰਝ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
One Nation One Toll Policy: ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 3 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
One Nation One Toll Policy: ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 3 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਟੋਲ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈਵੇਅ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ?
ਵਧਦੀਆਂ ਟੋਲ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਟੋਲ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਸੜਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ: ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੁੱਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ 60% ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੋਲ ਯੋਗਦਾਨ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ 20-26% ਹੀ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ: 2023-24 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ 64,809.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 35% ਵੱਧ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ: ਸਰਕਾਰ GNSS ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੜਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ
ਹਰ ਰੋਜ਼ 37 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ: ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2020-21 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 7,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ: ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50,000 ਤੋਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਟੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਬੂਥ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਟੋਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਬੇਲੋੜੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ।
ਬਿਹਤਰ ਹਾਈਵੇਅ ਨੈੱਟਵਰਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
