ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੀਨ ਦੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਈ-ਵਾਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ 'ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਨਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ।
ਚੀਨ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁਲ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਾਇਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲੈਂ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੀਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਈ-ਵਾਲੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਲੀਪੇ ਅਤੇ ਵੀਚੈਟ ਵਾਲੇਟ ਨੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਿਖਾਰੀ QR ਕੋਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੀਨੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਣੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 4,13,670 ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।