Ajab Gajab: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਅਨੋਖੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਦਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਿਮਵਰਤੀ ਜੀਵਤੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਗੁੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 13-ਮੈਂਬਰ ਪਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਅਜੀਬ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ-ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਗੁੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ 10 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਮਰੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਸੋਈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈੱਡਰੂਮ ਅਤੇ ਹਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉੱਤਮ ਪਵਾਰ ਨੇ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 'ਸਾਡਾ ਘਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।"
ਜਦੋਂ 1969 ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਿਆ ਤਾਂ ਪਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘਰ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ-ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬੇਲਾਗਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Viral Photo: ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਚਲਾਕੀ ਭਰਿਆ ਆਈਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਫੈਨ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। .."