Airbags Safety Feature: ਕਾਰ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰਬੈਗ (Airbag) ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਏਅਰਬੈਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਏਅਰਬੈਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਏਅਰਬੈਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਏਅਰਬੈਗ ਦਾ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਭਟਨਾਗਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੁੰਡਈ ਮੋਟਰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਕਾਰ ਕ੍ਰੇਟਾ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 'ਚ ਇਸ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਰ ਦੇ ਏਅਰਬੈਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਫਟੀ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਦਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਫੀਚਰ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਭਟਨਾਗਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹੁੰਡਈ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁੰਡਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰਬੈਗ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰਬੈਗ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
Car loan Information:
Calculate Car Loan EMI