ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿੱਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਂਝ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਕਸ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵਾਹਨ ਡਾਟਾਬੇਸ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿੱਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇ ਨਵੀਨਕੀਕਰਣ ਸਮੇਂ ਰੋਡ–ਟੈਕਸ ਦੇ 10 ਤੋਂ 25% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਭਾਵ ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਹੇਠਲਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੇਹੱਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਚੇਰਾ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
Android ਫੋਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Iphone ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Car loan Information:
Calculate Car Loan EMI