Subsidy on E2W: ਛੇਤੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ,ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ !
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
Electric Two-Wheeler: ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਾਸਟਰ ਅਡੌਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਯਾਨੀ FAME III ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਈਵੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋ/ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ FAME II, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੇਸਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ FAME ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।