7th Pay Commission Latest News : ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖ਼ਤਮ, ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ !
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
DA Hike Latest News : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਹਿਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ 34 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਚ 2022 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 39 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 34 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 39 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 8,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 27,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ 47 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 68 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਨੂੰ ਸੋਧਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ