Salary Arrears Hike: 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, 100% ਬਕਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ...
Salary Arrears Hike: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ...
Salary Arrears Hike: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ-ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (NC-JCM) ਦੇ ਸਟਾਫ ਸਾਈਡ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਬਕਾਏ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ।
ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਗਣਨਾ ਇਸੇ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਬਕਾਇਆ?
ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬਕਾਇਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕਿੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਈ 2027 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਕਾਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਰਕਮ ਅੰਤਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 3.833 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹18,000 ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹69,000 ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਮੌਜੂਦਾ 3% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6% ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
