8th Pay Commission News: ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸੰਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਣਨਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 28 ਫਰਵਰੀ, 2014 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖੀ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਦਸ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।