8th Pay Commission: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਦਾ ਗਠਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੇ ਬਜਟ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਇਹ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
2014 ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ
7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 8ਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਆਮ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।