8ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅੱਪਡੇਟ! 1 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ, ਜਾਣੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ 8ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰੀ...
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ 8ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ 8ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 7ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।
ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
8ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
8ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਪੈਂਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ 2028 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੇਤਨ ਵਾਧਾ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
