8th Pay Commission ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ!
8th Pay Commission : 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ
8th Pay Commission : 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IRTSA) ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਮੌਜੂਦਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਅ ਲੈਵਲਾਂ ਲਈ 2.92 ਤੋਂ 4.38 ਤੱਕ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ (Fitment Factor) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਮੰਗ?
ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। IRTSA ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਅ ਲੈਵਲਾਂ ਲਈ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ
ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਅ ਲੈਵਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਕਟਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
- ਲੈਵਲ 1 ਤੋਂ 3: 2.92 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ
- ਲੈਵਲ 4 ਤੋਂ 8: 3.50 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ
- ਲੈਵਲ 9 ਤੋਂ 13: 3.80 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ
- ਲੈਵਲ 14 ਤੋਂ 16: 4.09 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ
- ਲੈਵਲ 17 ਤੋਂ 18: 4.38 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ
ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
IRTSA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕੰਮ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ, ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 52,600 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 52,600 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 4.6 ਖਪਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ?
8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 3 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮਈ 2027 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 4.38 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
