ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (Pradhan Mantri Kisan Fasal Bima Yojana) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ RBI ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਅਸਰ
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਲਾਗੂ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਹਿਤ 1.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਬੀਆਈ (RBI) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। RBI ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ਾ (loan) ਲੈਣ ਵਾਲੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨਾਲ 86 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਨ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਢੇ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।