ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ (Mukesh Ambani) ਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ (Gautam Adani) ਵਰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ (Sebi) ਨੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 'ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਜੇ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ (ਸੀਐਮਡੀ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀਆਈਆਈ) ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਟਾਪ ਦੀਆਂ 500 ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲਗਪਗ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 'ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਮਤਲਬ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਟਾਪ ਦੀਆਂ 500 ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸੀਈਓ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਮਈ 2018 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 'ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਜੇ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ (ਸੀਐਮਡੀ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀਆਈਆਈ) ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਟਾਪ ਦੀਆਂ 500 ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲਗਪਗ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 'ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਮਤਲਬ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਟਾਪ ਦੀਆਂ 500 ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸੀਈਓ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਮਈ 2018 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।