Zero Balance Account: ਜੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ RBI ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ? ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ...
Zero Balance Account: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਤਾ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਤੇ...
Zero Balance Account: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਤਾ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
RBI ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੂਲ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਲ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬੇਨਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਗਾਹਕ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। RBI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲਈ ਮੂਲ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ RBI ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੁਣ ATM ਕਾਰਡਾਂ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਤ ਸੋਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਾਹਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ।
ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ
• ਏਟੀਐਮ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
