Contract Employees: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਪੱਕੇ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ; ਸਾਲ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ...
Contract Employees Regularization: ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ...
Contract Employees Regularization: ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਠੇਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਦਰਅਸਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 1.20 ਲੱਖ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ (HKRN) ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੌਤ-ਕਮ-ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਾਭ, ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ
ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਡੇਟ: ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਬੋਨਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਨਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ 500 ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 12 ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਰੀਫਿਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 1,457 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।
ਬੀਸੀ-ਬੀ ਲਈ ਕੋਟਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛੜਾ ਵਰਗ 'ਬੀ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 9, 59 ਅਤੇ 120 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟ: ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਪਛੜਾ ਵਰਗ 'ਬੀ' ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਐਕਟ, 1973 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੈਨਲ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
