ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਬਜਟ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬਜਟ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ: ਮੋਦੀ -2 ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2023 ਤੱਕ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਛੇ ਹੋਰ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਿੱਜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ: ਰੇਲਵੇ ਨੇ 100 ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਡੇਢ ਸੌ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡੀਐਫਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ: ਡੇਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡੀਐਫਸੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਰ ਡੇਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰੇਟ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਜਣ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ: 2024 ਤਕ ਖੁਦ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ 100% ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਯੂਰਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਗਨਲਿੰਗ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਲਗੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ: ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਨੁਪਾਤ 116 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ: ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਧਾਰਣ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਪਰ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਰਾਏ: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।