ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਿਟਕੋਇਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲਈ ਇਕ ਢੁਕਵਾਂ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿੱਲ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

Budget 2021: ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ 'ਚ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2018 ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਟ੍ਰਾਂਜੇਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡੀਲਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਟ੍ਰਾਂਜੇਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨੁਕਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ