ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਖਪਤ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ।

ਸਰਵੇਖਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਟੈਕਸ 'ਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਨੇ ਮੈਨਿਊਫੇਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ।

ਪਿਛਲੇ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵਖਰਾ ਜੋਸ਼

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ