Budget 2024: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਈ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ।
ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ!
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੈਲਰਿਡ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਸੈਲਰਿਡ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Budget 2024 Date Time: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ? ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ
ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੰਭਵ!
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਬਨ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
NPS ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਆਕਰਸ਼ਕ!
NPS ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 1.17 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ੋਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ 'ਚ ਲਗਭਗ 400 ਨਵੀਆਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Paytm ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਈ ਬੰਦ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਚ ਹਨ ਪੈਸੇ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਬਚੋ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ