Budget 2024 Income Tax: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Finance Minister Nirmala Sitharaman) 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ (budget) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ (salaried class) ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੂਲ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਆਖਰੀ ਬਦਲਾਅ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੂਲ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਢਲੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ, ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 80 ਸੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 80 ਸੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ?
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਵਜੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੂਲ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ITR ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 15,000 ਰੁਪਏ (50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ 30%) ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।